(प्रेसनोट / सय्यद नकी हसन)
मुंबई: समाजवादी पार्टी के भिवंडी पूर्व से विधायक रईस शेख ने राज्य की उपमुख्यमंत्री एवं अल्पसंख्यक विकास मंत्री सुनेत्रा पवार से अल्पसंख्यक विकास विभाग में वर्षों से खाली पड़े 406 पदों को तत्काल भरने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने विभाग से जुड़ी कुल 12 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है।
सोमवार को उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक विकास विभाग से संबंधित लंबित मुद्दों पर मुस्लिम विधायकों की बैठक बुलाई है। विभाग का कार्यभार संभालने के बाद मुस्लिम विधायकों के साथ उनकी यह पहली बैठक होगी।
विधायक रईस शेख ने बताया कि विभाग में 406 पद लंबे समय से रिक्त हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक आयुक्तालय के 36 तथा जिला कार्यालयों के 85 नए पद भी अभी तक नहीं भरे गए हैं। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (MARTI) का कामकाज भी अभी पूरी तरह से सुचारु नहीं हो पाया है।
उन्होंने भिवंडी में प्रस्तावित उर्दू घर परियोजना को शीघ्र शुरू करने, ‘लोकराज्य’ पत्रिका का उर्दू संस्करण प्रारंभ करने तथा मौलाना आज़ाद आर्थिक विकास महामंडल द्वारा दिए जाने वाले शैक्षणिक ऋण की शर्तों को सरल बनाने की भी मांग की।
रईस शेख ने कहा कि उर्दू साहित्य अकादमी के अधीक्षक और कार्यकारी अधिकारियों को वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं, जबकि कार्यालय के नवीनीकरण का मामला भी लंबित है। इसके अलावा टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान को मुस्लिम समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के सर्वेक्षण का कार्य सौंपे जाने के चार वर्ष बाद भी परियोजना शुरू नहीं हुई है।
उन्होंने कहा कि ये सभी मुद्दे मुस्लिम समाज के विकास से जुड़े हुए हैं और इन्हें प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाना चाहिए। अपने पत्र में उन्होंने उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से अनुरोध किया है कि अल्पसंख्यक विकास विभाग की लंबित योजनाओं और कार्यों को जल्द पूरा कराया जाए।
